Maharashtra Budget 2026-27 : Revenue & Expenditure Breakdown

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - महाराष्ट्र अर्थसंकल्प

अर्थसंकल्प संदर्भात महत्त्वाची माहिती ? 

एकूण खर्च = महसुली खर्च + भांडवली खर्च 

एकूण जमा = महसुली जमा + भांडवली जमा 

🤔 महसुली जमा म्हणजे काय ? यात कोण - कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो ?

• अर्थसंकल्पात 'महसुली जमा' (Revenue Receipts) म्हणजे असे उत्पन्न जे सरकारला नियमित स्वरूपात मिळते आणि ज्यामुळे सरकारवर कोणतेही कर्ज (Liability) निर्माण होत नाही किंवा सरकारी मालमत्ता (Assets) कमी होत नाही.

महसुली जमेचे प्रामुख्याने दोन मुख्य भाग पडतात :

A) कर महसूल (Tax Revenue) - हा सरकारचा उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. 

• यात खालील घटकांचा समावेश होतो:

1) राज्याचा स्वतःचा कर महसूल - यात प्रामुख्याने वस्तू आणि सेवा कर (SGST), मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी (Stamp Duty), वाहन कर (Vehicle Tax), आणि राज्य उत्पादन शुल्क (State Excise Duty) यांचा समावेश होतो.

2) केंद्रीय करांमधील हिस्सा - केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळणाऱ्या करांचा वाटा (Share of Union Taxes).

B) करेत्तर महसूल (Non-Tax Revenue) - कराव्यातिरिक्त इतर मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न.

1) व्याज जमा - सरकारने विविध संस्थांना दिलेल्या कर्जावर मिळणारे व्याज.

2) लाभांश आणि नफा - सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधून किंवा गुंतवणुकीतून मिळणारा नफा.

3) विविध फी आणि सेवा शुल्क - सरकारने पुरवलेल्या सेवांच्या बदल्यात आकारलेली फी (उदा. शिक्षण, आरोग्य किंवा प्रशासकीय सेवांची फी)

4) मदत अनुदान (Grants-in-Aid) - केंद्र सरकारकडून विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणारे अनुदान.

भांडवली जमेत कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो ?

भांडवली जमा म्हणजे काय ? यात कोण - कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो ?

• सरकारच्या अर्थसंकल्पात 'भांडवली जमा' (Capital Receipts) म्हणजे असा पैसा, ज्याच्यामुळे एकतर सरकारवर कर्ज (Liability) वाढते किंवा सरकारच्या मालमत्तेत (Assets) घट होते. 

• भांडवली जमेत प्रामुख्याने खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

A) कर्ज उभारणी (Borrowings) -

जेव्हा सरकार आपल्या खर्चासाठी विविध मार्गांनी कर्ज घेते, तेव्हा त्या पैशाला भांडवली जमा म्हणतात:

1) देशांतर्गत कर्ज - आरबीआय (RBI), बँका किंवा जनतेकडून सरकारी रोख्यांच्या (Bonds) माध्यमातून घेतलेले कर्ज.

2) परदेशी कर्ज - जागतिक बँक (World Bank), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) किंवा परदेशी सरकारांकडून घेतलेले कर्ज.

B) कर्जाची वसुली (Recovery of Loans) - 

• राज्य सरकारने इतर संस्थांना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किंवा कर्मचाऱ्यांना दिलेले कर्ज जेव्हा व्याजासह किंवा मुद्दलासह परत मिळते, तेव्हा त्याला भांडवली जमा मानले जाते. 

• यामुळे राज्याची 'देणी' (मालमत्ता) कमी होते.

C) निर्गुंतवणूक (Disinvestment) - 

• जेव्हा सरकार आपल्या मालकीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील (PSUs) हिस्सा किंवा शेअर्स खाजगी क्षेत्राला विकते, तेव्हा मिळणारा पैसा या गटात येतो. 

• उदा. सरकारी कंपनीतील काही शेअर्सची विक्री.

D) मालमत्ता विक्री (Sale of Assets) -

सरकारच्या ताब्यातील जमीन, जुन्या इमारती किंवा यंत्रसामग्री विकून मिळणारा पैसा हा सुद्धा भांडवली जमेचा भाग आहे.

🔹 वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) म्हणजे काय ?

• वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण खर्च वजा महसुली उत्पन्न (Revenue Receipts) आणि कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न (Non-Debt Capital Receipts) यांचा फरक.

• ही तूट म्हणजे सरकारला किती अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागेल हे दर्शवते.

✍️ सूत्र : वित्तीय तूट = सरकारचा एकूण खर्च - (महसुली उत्पन्न + कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न)

🔹 कर्ज-GDP प्रमाण (Debt-to-GDP Ratio) म्हणजे काय ? 

• 2026–27 मध्ये कर्ज-GDP प्रमाण 18.2% असेल असा अंदाज आहे. जे सुरक्षित मर्यादेच्या (25%) आत आहे.

• कर्ज-GDP प्रमाण म्हणजे राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या तुलनेत राज्य सरकारचे एकूण कर्ज किती आहे हे दर्शवते.

• हे प्रमाण नियंत्रित ठेवल्यास दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य टिकते.

✍️ सूत्र : कर्ज-ते-GDP गुणोत्तर = (एकूण सार्वजनिक कर्ज ÷ एकूण GDP) × 100

🧐 महसुली तूट (Revenue Deficit) म्हणजे काय ? 

• सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा सरकारचा महसुली खर्च (उदा. पगार, पेन्शन, व्याजाचे हप्ते, प्रशासकीय खर्च) हा सरकारच्या महसुली उत्पन्नापेक्षा (उदा. कर, शुल्क, दंड) जास्त असतो, तेव्हा 'महसुली तूट' निर्माण होते.

✍️ सूत्र : महसुली तूट = महसुली खर्च - महसुली जमा 

अर्थसंकल्प 2026-27 मधील अधिकृत आकड्यांनुसार महसुली तूट खालीलप्रमाणे काढण्यात आली आहे - 

1) महसुली खर्च (Revenue Expenditure): 6,56,651 कोटी रुपये (हा पगार, अनुदान आणि योजनांवरील खर्च आहे).

2) महसुली जमा (Revenue Receipts): 6,16,099 कोटी रुपये (हे राज्याचे स्वतःचे कर आणि केंद्राकडून मिळणारा वाटा आहे).

✍️ महसुली तूट : 6,56,651 - 6,16,099 = 40,552 कोटी रुपये

• तूट नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न : अर्थसंकल्पात महसुली तूट असणे म्हणजे राज्याला आपला दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे किंवा भांडवली जमा वापरावी लागत आहे. 

• मात्र, ₹7.69 लाख कोटींच्या मोठ्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 40,552 कोटी रुपयांची तूट ही राजकोषीय शिस्तीच्या (Fiscal Discipline) दृष्टीने नियंत्रित मानली जाते.

• ✍️ परिणाम - महसुली तूट कमी करण्यासाठी सरकारला एकतर आपले उत्पन्न वाढवावे लागते (उदा. कर वाढवणे) किंवा अनुत्पादक (ज्या खर्चातून उत्पन्न येत नाही असे) खर्च कमी करावे लागतात.

🤔 महसुली तूट (Revenue Deficit) vs राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) :

1) महसुली तूट (Revenue Deficit): 40,552 कोटी रुपये - फक्त दैनंदिन व्यवहारातील तूट दाखवते.

2) राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) : ₹1,50,491 कोटी रुपये - सरकारला एकूण विकासकामे आणि कर्ज परतफेडीसाठी किती नवे कर्ज घ्यावे लागेल, हे दाखवते.

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2026-27 : 

अर्थसंकल्पीय आर्थिक स्थिती (Fiscal Profile): 

• 💰 एकूण तरतूद (Total Outlay): 7,69,467 कोटी रुपये

• 📈 महसुली जमा (Revenue Receipts): 6,16,099 कोटी रुपये

• 📉 महसुली खर्च (Revenue Expenditure): 6,56,651 कोटी रुपये

• 🛑 महसुली तूट (Revenue Deficit): 40,552 कोटी रुपये

• 📉 राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit): 1,50,491 कोटी रुपये

• 🏦 एकूण कर्ज (Total Debt): 11,02,654 कोटी रुपये

Maharashtra Budget 2026-27 : Policy Analysis - Part 1

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - महाराष्ट्र अर्थसंकल्प, सरकारी योजना 

📰 बातमी काय ?

• सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत उत्तर दिले.

• यात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष वेधले.

✍️ परीक्षेसाठी महत्त्वाचे असलेले आकडे - 

• सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था सुमारे 660 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.

• मिशन 1 ट्रिलियन : महाराष्ट्राला 2029-30 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य.

• 2047 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

💰बजेट माहिती : 

1) एकूण बजेट: 7,69,467 कोटी रूपये (राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठे बजेट).

2) विकास दर (Growth Rate) - 

• चालू किमतीवर - 10.4%

• स्थिर किमतीवर - 7.9%

3) GSDP वृद्धी - 2013-14 मध्ये 16 लाख कोटी असलेला GSDP आता 51 लाख कोटी वर पोहोचला आहे.

4) देशाच्या विकासात वाटा - देशाच्या GDP मध्ये महाराष्ट्र राज्याचा वाटा 14.3% इतका मोठा आहे.

🎯 वित्तीय शिस्त आणि राजकोषीय आरोग्य : 

राज्याने मोठे खर्च करूनही वित्तीय निकष पाळले आहेत.

1) कर्ज-जीडीपी प्रमाण (Debt to GDP): हे प्रमाण 18.2% आहे, जे सुरक्षित मर्यादेच्या (25%) आत आहे.

2) राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) - 2.78% (मर्यादा 3%).

3) महसुली तूट - ही 1 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यात महाराष्ट्र शासनाला यश आले आहे.

4) भांडवली खर्च (Capital Expenditure): विकासात्मक कामांसाठीचा खर्च 2 लाख कोटी (पॅरास्टेटल संस्थांसह) रूपयां पर्यंत वाढला आहे.

5) केंद्राचा हिस्सा : केंद्राच्या करांमधून मिळणारा महाराष्ट्र राज्याचा हिस्सा 87,903 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

1) सिंचन क्षमता - 

• राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता 81 लाख हेक्टर आहे. 

• जून 2024 पर्यंत 57 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून उर्वरित प्रकल्पांवर काम सुरू आहे.

2) नदीजोड प्रकल्प (River Linking) :

• उल्हास खोरे ते मराठवाडा - मराठवाड्यातील दुष्काळ निवारणासाठी उल्हास खोऱ्यातील पाणी मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात नेण्याचा 87 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. ज्यातून 78 TMC पाणी वळवले जाईल.

3) मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना - 

• यामध्ये यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने शेतरस्ते तयार केले जाणार असून

• या योजनेसाठी 1,000 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आली आहे. 

4) सौर कृषी पंप योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर : 

• ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून दररोज सुमारे 1,500 पंप बसवले जात आहेत. 

• या योजनेमुळे सुमारे 40 लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे.

5) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना : 

• मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने अंतर्गत 27 जिल्ह्यांमध्ये 3,881 उपकेंद्रांसाठी प्रकल्प सुरू असून सुमारे 10.25 लाख शेतकरी लाभार्थी झाले आहेत. 

• राज्यातील 46 लाख कृषी ग्राहकांपैकी 33 लाखांना दिवसा वीजपुरवठा शक्य झाला असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

6) नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य : 

• नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक धोरण 2025-35 या कालावधीसाठी लागू करण्यात आले आहे. 

• 2030 पर्यंत राज्यातील 52% आणि 2035 पर्यंत 65 % वीज अपारंपरिक स्त्रोतांमधून मिळवण्याचे लक्ष्य आहे.

7) प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत बिजली योजना : 

• प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत बिजली योजनेत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

• देशातील सर्वाधिक रुफटॉप सोलर महाराष्ट्रात लावण्यात आले आहे.

• महाराष्ट्राने रिसोर्स अडोकसी प्लॅन तयार केला आसून असा प्लॅन तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.

8) वीजदरात घट :

• घरगुती ग्राहकांसाठी वीज दर पुढील 5 वर्षांत 26% ने कमी होणार आहेत. 

9) शिक्षण क्षेत्रातील डिजिटल सुविधा : 

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 53,709 शाळा (एकूण 63,732 पैकी) आता डिजिटल/स्मार्ट क्लासरूमने सुसज्ज आहेत.

• उर्वरित लहान शाळांमध्येही टप्प्याटप्प्याने डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

10) प्रधानमंत्री आवास योजना - 

• प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राज्याने 14,300 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

• महाराष्ट्रात 30 लाख घरांची गरज नोंदवली असून, एकाच वर्षात सर्व घरांना मंजुरी दिली आहे. यावर सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्यात येणार आहे.

11) जलजीवन मिशन - 

• जलजीवन मिशन योजनेत राज्यात 81% घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 

• यावर्षी केंद्र आणि राज्याकडून या योजनेसाठी 12,800 कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहे.

12) सोलापूर विकास : 

• सोलापूर IT पार्कसाठी जागा निश्चित करण्यात आली असून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध केला जाईल.

• सोलापूर विमानतळावर नाईट लँडिंगची सुविधा देण्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला.

• तसेच येथे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयही सुरू केले जाईल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : महाराष्ट्र 

• महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था — $660 अब्ज (सध्या)

• लक्ष्य — $1 ट्रिलियन (2029-30) / $5 ट्रिलियन (2047)

• एकूण बजेट — ₹7,69,467 कोटी (इतिहासातील सर्वात मोठे)

• GSDP — ₹51 लाख कोटी

• महाराष्ट्राचा GDP वाटा — 14.3% (भारत)

• कर्ज-जीडीपी प्रमाण — 18.2%

• राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) — 2.78%