Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र व प्रशासन - अंतर्गत सुरक्षा, कायदे

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा (UAPA) अंतर्गत केंद्र सरकारला एखाद्या 'व्यक्तीला' दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार खालीलपैकी कोणत्या वर्षीच्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे देण्यात आला ?

1. 2008

2. 2012

3. 2019

4. 2021

उत्तर : 2019

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 'बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा, 1967' (UAPA) अंतर्गत आणखी 23 व्यक्तींना अधिकृतपणे 'दहशतवादी' (Terrorists) म्हणून घोषित केले आहे.

• ही घोषणा UAPA च्या कलम 35 (Section 35) मधील अधिकारांचा वापर करून करण्यात आली असून, या व्यक्तींची नावे कायद्याच्या चौथ्या अनुसूचीमध्ये (Fourth Schedule) समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

🧐 'बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा, 1967' अंतर्गत व्यक्तीला 'दहशतवादी' घोषित करण्याची तरतूद : 

Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 - UAPA : 

1) कलम 35 आणि 2019 ची दुरुस्ती :

• मूळ कायद्यानुसार केंद्र सरकार केवळ दहशतवादी 'संघटनांवर' (Organizations) बंदी घालू शकत होते.

• मात्र, 2019 च्या UAPA दुरुस्ती कायद्याद्वारे केंद्र सरकारला दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असणाऱ्या 'वैयक्तिक व्यक्तींना' (Individuals) देखील दहशतवादी घोषित करण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला.

2) चौथी अनुसूची (Fourth Schedule):

• दहशतवादी घोषित केलेल्या व्यक्तींची नावे UAPA च्या चौथ्या अनुसूचीत जोडली जातात.

⚖️ बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा, 1967 (UAPA)

• उद्दिष्ट - भारताचे सार्वभौमत्व (Sovereignty) आणि अखंडता (Integrity) यांना धोका पोहोचवणाऱ्या बेकायदेशीर व दहशतवादी कारवायांना आळा घालणे हा या मुख्य दहशतवादविरोधी कायद्याचा उद्देश आहे.

• अधिनियमन - भारतीय संसदेने 1967 मध्ये हा कायदा संमत केला.

• चार्जशीटची मुदत - या कायद्याखाली अटक केलेल्या आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र (Chargesheet) दाखल करण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीने तपास यंत्रणांना 180 दिवसांपर्यंतचा मुदतवाढ कालावधी मिळतो.

• मुख्य तपास यंत्रणा - या कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या बहुतांश गंभीर प्रकरणांचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) करते.

🏛️ राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA - National Investigation Agency) :

• स्थापना: 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर NIA कायदा, 2008 अंतर्गत स्थापना झाली.

• मुख्यालय: नवी दिल्ली.

• स्वरूप: भारताची केंद्रीय दहशतवादविरोधी कायदा अंमलबजावणी संस्था (Central Counter-Terrorism Law Enforcement Agency).

✍️ 2019 मधील NIA दुरुस्ती कायदा (Key Changes) : 

1) अधिकारक्षेत्राचा विस्तार - भारताबाहेर भारतीय नागरिकांविरुद्ध किंवा भारताच्या हिताला बाधा पोहोचवणाऱ्या अनुसूचित गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार NIA ला मिळाले.

2) कार्यकक्षा विस्तार - मानवी तस्करी (Human Trafficking), सायबर दहशतवाद (Cyber Terrorism), स्फोटक पदार्थ कायदा 1908 आणि शस्त्र कायदा 1959 यांखालील गुन्हे तपासाच्या कक्षेत आणले गेले.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा, 1967 (UAPA)

• UAPA मूळ कायदा वर्ष → 1967

• व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचे कलम → कलम 35 (2019 दुरुस्ती)

• दहशतवादी व्यक्तींची यादी → चौथी अनुसूची (Fourth Schedule)

• चार्जशीट मुदतवाढ मर्यादा → 180 दिवस

• राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) स्थापना → 2008 

• मुख्यालय → नवी दिल्ली

Maharashtra to Allocate ₹ 22,898 Crore Extra for Jal Jeevan Mission

📚 Subject : GS - सरकारी योजना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलीकडेच महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 'जल जीवन मिशन' (Jal Jeevan Mission) साठी ₹ 22,898 कोटींचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. हे 'जल जीवन मिशन' खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे ?

1. ग्रामीण भागात सिंचनासाठी पाणी पुरवणे

2. नद्या एकमेकांना जोडणे

3. शेततळ्यांची निर्मिती करणे

4. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवणे 

उत्तर : ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवणे

📰 बातमी काय ?

• महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 'जल जीवन मिशन' (Jal Jeevan Mission - JJM) अंतर्गत ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांना गती देण्यासाठी ₹ 22,898 कोटींचा अतिरिक्त निधी राज्याच्या स्वतःच्या तिजोरीतून देण्यास मान्यता दिली आहे.

• मुख्य उद्देश - केंद्र सरकारच्या मॅचिंग शेअर व्यतिरिक्त (Matching Share) प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष खर्चातील तफावत (Funding Gap) भरून काढून कामे वेळेत पूर्ण करणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.

📊 महाराष्ट्रातील जल जीवन मिशनची आर्थिक मांडणी व प्रगती : 

1) निधीचे विवरण : 

• केंद्राचा वाटा (Centre's Share) → सुमारे ₹11,000 कोटी

• राज्याचा समतुल्य वाटा (State's Matching Share) → सुमारे ₹11,000 कोटी

• राज्याचा अतिरिक्त निधी (Additional State Funding) → ₹22,898 कोटी

• एकूण उपलब्ध निधी (Total Funds) → सुमारे ₹44,000 कोटी

2) महाराष्ट्रातील प्रकल्पांची स्थिती (Project Status):

• एकूण मंजूर प्रकल्प (Sanctioned Projects) → 51,560

• पूर्ण झालेले प्रकल्प (Completed Projects) → 27,823

🧐 'जल जीवन मिशन' (JJM) बद्दल थोडक्यात माहिती : 

• सुरुवात - 2019 

• मंत्रालय - जल शक्ती मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti).

• मुख्य उद्दिष्ट - 'हर घर जल' (Har Ghar Jal) उपक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला कार्यक्षम नळ कनेक्शन (Functional Household Tap Connection) पुरवणे.

🎯 'जल जीवन मिशन'चा मुख्य भर (Focus Areas):

1) पुरेशा प्रमाणात आणि गुणवत्तेचे सुरक्षित पिण्याचे पाणी देणे.

2) पाण्याच्या स्रोतांचे पुनरुज्जीवन व शाश्वतता (Source Sustainability).

3) पाण्याच्या गुणवत्तेचे नियमित निरीक्षण (Water Quality Monitoring).

4) 'ग्राम पाणी व स्वच्छता समित्यांद्वारे' (VWSC) स्थानिक समुदायाचा सहभाग वाढवणे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 'जल जीवन मिशन' 

• महाराष्ट्राचा अतिरिक्त निधी → ₹ 22,898 कोटी

• एकूण प्रकल्प → 51,560 मंजूर

 • पूर्ण झालेले प्रकल्प → 27,823 पूर्ण

• जल जीवन मिशन सुरुवात → 2019 (जल शक्ती मंत्रालय)

• लक्ष्य → ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवणे

Pyre Protest

📚 Subject : GS - पर्यावरण, भूगोल - नदीजोड प्रकल्प, सामाजिक न्याय

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतातील पहिल्या 'केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्पा'मुळे विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांनी योग्य पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी खालीलपैकी कोणत्या राज्यात 'चिता आंदोलन' (Pyre Protest) सुरू केले आहे ?

1. महाराष्ट्र

2. मध्य प्रदेश

3. राजस्थान

4. गुजरात

उत्तर : मध्य प्रदेश

📰 बातमी काय ?

• मध्य प्रदेशात केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्पाच्या (Ken–Betwa Link Project) भूसंपादन व कामामुळे विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांनी योग्य पुनर्वसन, नुकसानभरपाई आणि निवाऱ्याच्या मागणीसाठी 'चिता आंदोलन' (Pyre Protest) पुन्हा सुरू केले आहे.

• प्रकल्पग्रस्तांच्या मते, प्रशासनाकडून योग्य पुनर्वसन पॅकेज न देता जबरदस्तीने घरांवर कारवाई केली जात असल्याने आदिवासी बांधवांनी हे प्रतिकात्मक आंदोलन छेडले आहे.

🧐 'चिता आंदोलन' म्हणजे काय ?

 (What is the Pyre Protest ?)

1) प्रतिकात्मक स्वरूप (Symbolic Protest) :

• हे एक शांततापूर्ण व प्रतिकात्मक आंदोलन आहे, ज्यामध्ये विस्थापित नागरिक सरणावर (Funeral Pyres) किंवा चितेशेजारी बसून निषेध नोंदवतात.

• "जमीन, घरे, जंगले आणि उपजीविका गमावणे म्हणजे सामाजिक मृत्यूसारखेच आहे" ही वेदना व्यक्त करण्यासाठी हे आंदोलन केले जाते.

2) घोषणा व नेतृत्व:

• घोषणा - "आम्हाला न्याय द्या किंवा मृत्यू" (Provide Us Justice or Death).

• नेतृत्व - केन-बेतवा आणि इतर सिंचन प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या स्थानिक आदिवासी महिला या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत.

3) प्रमुख मागण्या:

• योग्य आणि वेळेत आर्थिक भरपाई देणे.

• विस्थापनापूर्वी पक्की घरे आणि संपूर्ण पुनर्वसन पॅकेज देणे.

• पुनर्वसन पूर्ण झाल्याशिवाय घरे पाडण्याची कारवाई त्वरित थांबवणे.

🌿 केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पाशी संबंधित पर्यावरणीय समस्या : 

• पन्ना व्याघ्र प्रकल्प (Panna Tiger Reserve) : या प्रकल्पामुळे पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाचा मोठा भाग (कोर व बफर झोन) पाण्याखाली जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

• जंगलतोड व परिसंस्था : हजारो हेक्टर जंगले नष्ट होऊन केन नदीच्या स्थानिक जैवविविधतेला आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाला धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

🤝 केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पा बद्दल परीक्षेसाठी IMP माहिती : 

(Ken-Betwa River Link Project)

• भारतातील पहिला प्रकल्प - केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्प हा भारताच्या 'राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्पां'तर्गत (National River Linking Project) राबवला जाणारा पहिला नदी जोड प्रकल्प आहे.

• उद्दिष्ट - मध्य प्रदेशातील केन नदीचे अतिरिक्त पाणी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशातील दुष्काळग्रस्त भाग असणाऱ्या 'बुंदेलखंड' (Bundelkhand) प्रदेशातील बेतवा नदीमध्ये वळवणे.

• संबंधित नद्या - केन आणि बेतवा या दोन्ही यमुना नदीच्या उपनद्या आहेत.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• चिता आंदोलन राज्य → मध्य प्रदेश

• संबंधित प्रकल्प → केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्प

• नेतृत्व → बाधित आदिवासी महिला व शेतकरी

• प्रभावित संरक्षित क्षेत्र → पन्ना व्याघ्र प्रकल्प (मध्य प्रदेश)

• भारतातील पहिला नदी जोड प्रकल्प → केन-बेतवा लिंक प्रकल्प

• लाभार्थी प्रदेश → बुंदेलखंड भाग (MP आणि UP)