
चालू घडामोडी | महाराष्ट्र माहिती अधिकार (सुधारणा) नियम, 2026
Maharashtra RTI Rules, 2026
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र व प्रशासन - कायदे, लोकशाही, हक्क व पारदर्शकता
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या 'महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, 2026' नुसार RTI अर्जासाठी कमाल किती शब्दांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे ?
1. 100 शब्द
2. 150 शब्द
3. 250 शब्द
4. 500 शब्द
उत्तर : 150 शब्द
📰 बातमी काय ?
• महाराष्ट्र शासनाने 'महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, 2005' च्या काही तरतुदींमध्ये बदल करून नवीन 'महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, 2026' अधिसूचित केले आहेत.
• या नवीन नियमांमधील शुल्कवाढ, अर्जावरील मर्यादा आणि इतर जाचक अटींमुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते, नागरी समाज संघटना आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या दुरुस्त्यांना तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

📚📚 संदर्भ - GS - राज्यशास्त्र व प्रशासन
🧐 RTI कायदा, 2005: निर्मिती, उद्दिष्टे आणि अंमलबजावणी :
1) कायदा कधी संमत झाला आणि कधी लागू झाला ?
• संसदेत संमत - 15 जून 2005 रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली.
• अंमलबजावणीची तारीख - 12 ॲाक्टोबर 2005 पासून हा कायदा देशभरात पूर्णपणे लागू करण्यात आला (ज्याला 'RTI Day' म्हणूनही ओळखले जाते).
2) कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आणि व्याप्ती:
• उद्दिष्ट - सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (Public Authorities) कामात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व (Accountability) आणणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे.
• व्याप्ती - हा कायदा केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, इत्यादी) या सर्व संस्थांना लागू होतो.
✍️ RTI कायदा महत्त्वाची कलमे (Key Sections):
1) कलम 6(2) - माहिती मागणाऱ्या नागरिकाला माहिती मागण्याचे कारण देणे बंधनकारक नाही.
2) कलम 8(2) (Public Interest Overriding Clause) - जर गोपनीयतेपेक्षा जनहित (Public Interest) अधिक महत्त्वाचे असेल, तर कलम 8 अंतर्गत अपवाद असलेली माहिती देखील उघड केली जाऊ शकते.
3) कलम 22 (Non-obstante Clause) - RTI कायद्यातील तरतुदी इतर कोणत्याही परस्परविरोधी कायद्यांपेक्षा (उदा. Official Secrets Act, 1923) वरचढ (Override) ठरतात.
✍️ RTI सुधारणा कायदा, 2019 (2019 Amendment) -
• या सुधारणेद्वारे केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त (CIC) आणि माहिती आयुक्तांचा (ICs) कार्यकाळ, वेतन व सेवा शर्ती ठरवण्याचे पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारकडे आले.
🤔 RTI द्वारे उघड झालेले प्रमुख घोटाळे -
• आदर्श गृहनिर्माण संस्था घोटाळा (Adarsh Scam), 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा, आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळा (CWG Scam) उघड करण्यात RTI ची महत्त्वाची भूमिका होती.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Maharashtra RTI Rules 2026
• नवीन नियमांचे नाव → महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, 2026
• बदललेला मूळ कायदा → महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, 2005
• नवीन RTI अर्ज शुल्क → ₹30 (पूर्वी ₹10)
• प्रथम व द्वितीय अपील शुल्क → ₹50 आणि ₹100 (पूर्वी मोफत)
• अर्जाची कमाल शब्द मर्यादा → 150 शब्द
• अर्जातील विषयांची मर्यादा → एका अर्जात फक्त 1 विषय
• ओळखपत्राची अट → स्व-स्वाक्षरी केलेले फोटो ID अनिवार्य






