India’s ABS Framework Delivers Rs 145 Crore to Beneficiaries

📚 Subject : GS - पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडेच 'ॲक्सेस अँड बेनिफिट शेअरिंग' (ABS) प्रणालीद्वारे गोळा करण्यात आलेल्या निधीपैकी सुमारे 145 कोटी रुपये थेट स्थानिक लाभार्थी समुदायांपर्यंत वितरित करण्यात आले आहेत. या प्रणालीचे राष्ट्रीय स्तरावर सनियंत्रण करणाऱ्या 'राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाचे' (National Biodiversity Authority) मुख्यालय खालीलपैकी कोणत्या शहरात आहे ?

1 - नवी दिल्ली

2 - मुंबई

3 - चेन्नई

4 - बेंगळुरू

उत्तर : चेन्नई

📰 बातमी काय ?

• भारताच्या 'जैवविविधता कायदा 2002' अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या 'ॲक्सेस अँड बेनिफिट शेअरिंग' (ABS) प्रणालीद्वारे 2008 पासून आतापर्यंत 266 कोटी रुपयांहून अधिक निधी उभा राहिला आहे. 

• यापैकी सुमारे 145 कोटी रुपये मूळ लाभार्थी आणि स्थानिक समुदायांपर्यंत वितरित करण्यात आले आहेत.

🧐 ॲक्सेस अँड बेनिफिट शेअरिंग (ABS) म्हणजे नेमके काय ?

1) संकल्पना -  जेव्हा एखादी कंपनी, संशोधक किंवा संस्था कोणत्याही जैविक संसाधनाचा (Biological Resources) किंवा पारंपारिक ज्ञानाचा (Traditional Knowledge) व्यावसायिक/संशोधन वापर करते, तेव्हा त्यातून मिळणाऱ्या फायद्याचा (नफ्याचा) रास्त आणि न्याय्य वाटा (Fair & Equitable Share) त्या संसाधनाचे जतन करणाऱ्या स्थानिक समुदायाला देणे म्हणजेच ABS होय.

2) आंतरराष्ट्रीय आधार - ही संकल्पना संयुक्त राष्ट्रांच्या 'जैविक विविधतेवरील करार' (Convention on Biological Diversity - CBD) ची मुख्य तत्त्वप्रणाली आहे.

3) भारतातील अंमलबजावणी - भारताने 'जैवविविधता कायदा 2002' (Biological Diversity Act, 2002) आणि 2023 मधील सुधारित कायद्याद्वारे या ABS प्रणालीची कायदेशीर अंमलबजावणी लागू केली आहे.

4) जागतिक महत्त्व - 

• भारताची ABS प्रणाली नागोया प्रोटोकॉलची (Nagoya Protocol) उद्दिष्टे पूर्ण करते. 

• तसेच ती 'राष्ट्रीय जैवविविधता कृती आराखडा 2024-2030' आणि 'कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी फ्रेमवर्क' मधील 'टार्गेट 13' (न्याय्य फायदा वाटप) साध्य करण्यात मोठी भूमिका बजावत आहे.

🤔 जैवविविधता कायदा 2002 :

• 1992 मधील युनायटेड नेशन्सच्या 'CBD' करारातील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भारताने हा कायदा संमत केला.

• या कायद्यांतर्गत त्रिस्तरीय रचना आहे -

ㅤㅤ1 - राष्ट्रीय स्तरावर 'राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण' (NBA),

ㅤㅤ2 - राज्य स्तरावर 'राज्य जैवविविधता मंडळ' (SBB) आणि 

ㅤㅤ3 - स्थानिक स्तरावर 'जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या' (BMC).

🤔 नागोया प्रोटोकॉल म्हणजे नेमकं काय ?

• नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol) हा जैविक किंवा आनुवंशिक संसाधनांच्या (Biological or Genetic Resources) वापरापासून मिळणाऱ्या फायद्यांच्या न्याय्य आणि समान वाटपावर आधारित एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे. 

• सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एखाद्या देशातील वनस्पती, प्राणी किंवा सूक्ष्मजीवांचा वापर करून जर एखादे नवीन उत्पादन (उदा. औषध) तयार केले, तर त्यातून मिळणारा नफा किंवा फायदे त्या मूळ देशाशी आणि तेथील स्थानिक समुदायाशी वाटून घेणे या करारांतर्गत बंधनकारक आहे.

• नागोया प्रोटोकॉल हा जैवविविधता कराराचा (Convention on Biological Diversity - CBD) पूरक आंतरराष्ट्रीय करार आहे.

🧐 नागोया प्रोटोकॉल हा करार कधी लागू झाला ?

• स्वीकार → 29 ऑक्टोबर 2010 रोजी जपानमधील नागोया शहरात हा स्वीकारण्यात आला.

• अंमलबजावणी → 12 ऑक्टोबर 2014 पासून तो लागू झाला.

• सध्या 140+ देश या कराराचे सदस्य आहेत.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : ॲक्सेस अँड बेनिफिट शेअरिंग (ABS)

• ABS चा मुख्य हेतू → जैविक संसाधनांच्या वापरापासून मिळणारा नफा स्थानिक समुदायांना देणे

• भारतातील कायदेशीर आधार → जैवविविधता कायदा 2002

• पूरक आंतरराष्ट्रीय करार → नागोया प्रोटोकॉल (स्वीकृती: 2010 / अंमलबजावणी: 2014)

• नागोया प्रोटोकॉलचे ठिकाण → नागोया, जपान

NAFED’s Auction Portal ‘NAFEX.in’

📚 Subject : GS - कृषी, सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 'भारतीय राष्ट्रीय कृषी विपणन महासंघाने' (NAFED) अलीकडेच सुरू केलेल्या 'NAFEX.in' या नवीन डिजिटल पोर्टलचा मुख्य उद्देश काय आहे ? 

1) शेतकऱ्यांसाठी नवीन पीक कर्ज मंजूर करणे

2) कृषी मालाच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणणे

3) शेतीसाठी मोफत खतांचे वाटप करणे

4) हवामानाचा अचूक अंदाज सांगणे  

उत्तर : कृषी मालाच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणणे

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे 'नॅशनल ॲग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (नाफेड) च्या 'NAFEX.in' या ई-लिलाव पोर्टलचे उद्घाटन केले.

🧐 'NAFEX.in' पोर्टल म्हणजे नेमके काय ?

• स्वरूप: NAFEX.in हे नाफेडद्वारे (NAFED) विकसित केलेले एक डिजिटल कृषी लिलाव प्लॅटफॉर्म आहे. 

• हे कृषी उत्पादने आणि सहकारी शेतमालाच्या लिलावासाठी ऑनलाइन आणि तंत्रज्ञान-आधारित व्यासपीठ पुरवते.

🎯 'NAFEX.in' पोर्टलचा मुख्य उद्देश - 

• कृषी लिलाव प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जबाबदारी वाढवणे. 

• तसेच शेतकरी आणि भागधारकांसाठी एक डिजिटल व्यापार परिसंस्था (Trading Ecosystem) तयार करून सहकार विपणन मजबूत करणे.

🤔 पोर्टलची मुख्य कार्ये काय आहेत ?

• ऑनलाइन लिलाव - हे पोर्टल कृषी मालाचा लिलाव थेट ऑनलाइन पद्धतीने घडवून आणते, ज्यामुळे मानवी हस्तक्षेप आणि कागदपत्रांचा वापर कमी होतो.

• स्पर्धात्मक बोली आणि रास्त भाव - पारदर्शक भाव शोध प्रक्रियेद्वारे (Price Discovery Mechanism) शेतमालाला योग्य आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळवून देण्यास हे पोर्टल मदत करते.

• प्रत्यक्ष जोडणी - हे व्यासपीठ शेतकरी, सहकारी संस्था, व्यापारी, प्रक्रियादार आणि संस्थात्मक खरेदीदार यांना एकाच डिजिटल मंचावर थेट जोडते.

• डिजिटल सुलभता - यामुळे व्यवहार जलद गतीने होतात, नोंदी ठेवणे सोपे जाते आणि लिलाव प्रक्रियेचे सुलभ सनियंत्रण (Monitoring) करता येते.

🧐 या उपक्रमाचे महत्त्व काय आहे?

• मध्यस्थांचे उच्चाटन - हे पोर्टल मध्यस्थांची (दलालांची) भूमिका कमी करते आणि थेट लिलाव पद्धती लागू करते, ज्याचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकरी आणि खरेदीदार दोघांनाही होतो.

• सहकार से समृद्धी - सहकार संस्थांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून 'सहकार से समृद्धी' हे उद्दिष्ट गाठण्यास आणि शेतकरी केंद्रित सुधारणांना बळ देण्यास हे पोर्टल मदत करते.

• थेट बँक हस्तांतरण - या व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचे पैसे 48 तासांच्या आत थेट त्यांच्या बँक खात्यात (DBT) मिळण्यास मदत होईल.

🤔 नाफेडची (NAFED) स्थापना केव्हा करण्यात आली ?

• NAFED ची स्थापना 2 ऑक्टोबर 1958 रोजी झाली. 

• NAFED ही मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट अंतर्गत नोंदणीकृत असलेली भारतातील कृषी उत्पादनांच्या विपणनाची सर्वोच्च सहकारी संस्था आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :  

• नवीन पोर्टलचे नाव → NAFEX.in 

• हे काय आहे ? → नाफेडचे डिजिटल कृषी लिलाव प्लॅटफॉर्म 

• मुख्य हेतू → कृषी लिलाव प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जबाबदारी वाढवणे

• जोडलेले ध्येय → 'सहकार से समृद्धी' 

• नाफेडची स्थापना → 2 ऑक्टोबर 1958 

• मुख्यालय → नवी दिल्ली

Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar

📚 Subject : GS - पुरस्कार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतातील बालकांसाठी दिला जाणारा सर्वोच्च नागरी सन्मान 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' दरवर्षी कोणत्या दिवशी प्रदान केला जातो ?

1. 14 नोव्हेंबर (बालदिन)

2. 26 डिसेंबर (वीर बाल दिवस)

3. 26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन)

4. 8 मार्च (आंतरराष्ट्रीय महिला दिन)

उत्तर : 26 डिसेंबर (वीर बाल दिवस)

📰 बातमी काय ? 

• महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' 2026 साठी अधिकृतपणे नामांकने (Nominations) मागवली आहेत.

🧐 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार म्हणजे नेमके काय ?

• सर्वोच्च सन्मान - हा पुरस्कार भारतातील बालकांसाठी दिला जाणारा सर्वोच्च नागरी सन्मान (Highest Civilian Honour) आहे.

• वितरण आणि तारीख - हे पुरस्कार दरवर्षी 26 डिसेंबर रोजी 'वीर बाल दिवस' च्या (Veer Bal Diwas) मुहूर्तावर भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रदान केले जातात.

• पुरस्काराचे स्वरूप - यामध्ये विजेत्या बालकाला एक पदक (Medal), प्रमाणपत्र आणि सन्मानचिन्ह पुस्तिका (Citation Booklet) दिली जाते.

✍️ पुरस्काराच्या 6 श्रेणी (Categories): 

• 5 ते 18 वर्षे वयोगटातील बालकांना खालील 6 क्षेत्रांतील असामान्य कामगिरीसाठी हा पुरस्कार दिला जातो:

1 - शौर्य (Bravery)

2 - कला आणि संस्कृती (Art & Culture)

3 - पर्यावरण (Environment)

4 - विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (Science & Technology)

5 - समाजसेवा (Social Service)

6 - क्रीडा (Sports)

🤔 पात्रतेचे निकष (Eligibility Criteria) काय आहेत ?

• नागरिकत्व - उमेदवार हा भारताचा नागरिक असावा आणि भारतात राहणारा असावा.

• वयोमर्यादा - बालकाचे वय नामांकनाच्या वेळी 5 ते 18 वर्षे दरम्यान असावे.

• कामगिरीचा कालावधी - बालकाने केलेली विशेष कामगिरी किंवा यश हे नामांकनाच्या अंतिम मुदतीपूर्वीच्या 2 वर्षांच्या कालावधीत मिळवलेले असावे.

• पूर्व अट - बालकाला यापूर्वी हा पुरस्कार मिळालेला नसावा.

• मरणोत्तर विचार -  सामान्यतः हा पुरस्कार मरणोत्तर दिला जात नाही; परंतु अत्यंत अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये याचा विचार केला जाऊ शकतो.

✍️ वीर बाल दिवस का आणि केव्हा पाळला जातो ? 

• शिखांचे दहावे गुरु, गुरु गोविंद सिंग जी यांच्या पुत्रांच्या, वीर जोरावर सिंग जी आणि वीर फतेह सिंग जी यांच्या बलिदानाचे स्मरण करण्यासाठी वीर बाल दिवस पाळला जातो. 

• या दोन साहिबजादांनी मुघल शासक औरंगजेबाच्या अत्याचारांना तोंड देताना धर्मासाठी बलिदान दिले होते.

• वीर जोरावर सिंग जी आणि वीर फतेह सिंग जी यांना 26 डिसेंबर 1705 रोजी जिवंत भिंती त गाडले. 

• त्यांच्या अद्वितीय बलिदानाच्या स्मरणार्थ 26 डिसेंबर हा दिवस वीर बाल दिवस म्हणून पाळला जातो.

• पहिला वीर बाल दिवस 26 डिसेंबर 2022 रोजी पाळण्यात आला.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

• पुरस्काराचे स्वरूप → बालकांसाठीचा भारतातील सर्वोच्च नागरी सन्मान

• वितरण तारीख → 26 डिसेंबर 

• वयोमर्यादा → 5 ते 18 वर्षे वयोगट

• पुरस्कार श्रेणी → एकूण 6 श्रेणींमध्ये दिला जातो

• वीर बाल दिवस → 26 डिसेंबर

• सन्मानार्थ → वीर जोरावर सिंग जी आणि वीर फतेह सिंग जी