
चालू घडामोडी 21, फेब्रुवारी 2025 | जागतिक सामाजिक न्याय दिन | World Day of Social Justice

जागतिक सामाजिक न्याय दिन
World Day of Social Justice
Subject : GS - दिनविशेष, राज्यशास्त्र
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) दरवर्षी जागतिक सामाजिक न्याय दिन केव्हा साजरा केला जातो ?
1. 20 जानेवारी
2. 20 फेब्रुवारी
3. 20 मार्च
4. 20 एप्रिल
उत्तर : 20 फेब्रुवारी
बातमी काय आहे ?
सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि गरिबी, लिंग असमानता, बेरोजगारी आणि भेदभाव यासारख्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी दरवर्षी 20 फेब्रुवारी रोजी जागतिक सामाजिक न्याय दिन साजरा केला जातो.
20 फेब्रुवारी हा दिवस जागतिक सामाजिक न्याय दिन केव्हा घोषित करण्यात आला ?
• 26 नोव्हेंबर 2007 रोजी, संयुक्त राष्ट्रांनी 20 फेब्रुवारी हा दिवस जागतिक सामाजिक न्याय दिन म्हणून घोषित केला.
• जागतिक सामाजिक न्याय दिनाचा पहिला कार्यक्रम 2009 मध्ये आयोजित करण्यात आला होता.
जागतिक सामाजिक न्याय दिन म्हणजे काय ?
• हा संयुक्त राष्ट्रांचा (United Nations) एक उपक्रम आहे जो सामाजिक न्याय, समानता, मानवी हक्क आणि सर्वांसाठी न्याय्य संधी यासारख्या मूलभूत मूल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी चालवला जातो.
• जागतिक सामाजिक न्याय दिनाचा उद्देश अधिक समावेशक आणि न्याय्य समाज निर्माण करणे हा आहे.
जागतिक सामाजिक न्याय दिनाचे महत्त्व काय ?
आपण जागतिक सामाजिक न्याय दिन का साजरी करतो ?
• गरिबी आणि असमानतेविरुद्ध लढा
• भेदभाव आणि सामाजिक अडथळे दूर करणे
• लिंग समानतेला प्रोत्साहन देणे
• सर्वांसाठी चांगल्या कामाच्या संधी सुनिश्चित करणे
• निष्पक्ष आणि समावेशक आर्थिक वाढ निर्माण करणे
• शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देणे
• या गोष्टींचे महत्त्व ओळखून जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आपण जागतिक सामाजिक न्याय दिन साजरा करतो.
सामाजिक न्याय आणि भारतीय संविधान :
• सामाजिक न्यायाप्रती असलेल्या आपल्या वचनबद्धतेचे प्रतीक म्हणून भारत 2009 पासून जागतिक सामाजिक न्याय दिन साजरा करत आहे.
• भारतातील सामाजिक न्यायाची मुळे स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आहेत, ज्याने समानता, प्रतिष्ठा आणि न्यायाचा पाया घातला.
• भारतीय संविधान हे सामाजिक न्यायाचा आधारस्तंभ आहे, जे सर्वांसाठी, विशेषतः उपेक्षित समुदायांसाठी समानता, प्रतिष्ठा आणि न्याय सुनिश्चित करते.
• उदाहरणार्थ : भारतीय राज्यघटनेतील प्रस्तावना, मूलभूत हक्क (भाग III), राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे (भाग IV) यांमध्ये सामाजिक न्यायासाठी प्रमुख संविधानिक तरतुदी दिलेल्या आहेत.